केंद्र सरकार (Central Government) विचार कर रही है कि तेल कंपनियों (Oil Companies) को कम प्रदूषण वाले ईंधन के लिए प्रीमियम चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी जाए. दरअसल, इन कंपनियों ने नए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए सरकारी पेट्रोल-डीजल की दरें बढ़ाने की मांग की है.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2EMMXNj
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