इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी की लिस्ट में बदलाव का अधिकार सिर्फ संसद को है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2xy1rwR
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