उन्होंने कहा, "मायावती ने मुख्यमंत्री रहते 21 नवंबर, 2007 को एक्ट में संशोधन के जरिए आयोग के पदाधिकारियों व सदस्यों के एससी/एसटी होने की बाध्यता समाप्त करा दी थी, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग व अल्पसंख्यक आयोग में ऐसा नहीं है."from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2QNPlIc
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