पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर दिल्ली HC का केंद्र को निर्देशः प्राइज कंट्रोल के लिए देखें प्रेजेंटेशन

मामले में याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने कोर्ट से अपनी याचिका में कहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक वस्तुओं को सही दामों पर आम लोगों तक पहुंचाए.

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